सोमबार, ६ श्रावण, २०७६ Monday, 22 July, 2019

कर्णालीको बजेट खर्च न्यून

प्रदेश कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयले चालू आवको आठ महीनाको अवधिमा पूँजीगत बजेट २.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जनाएको छ ।

सुर्खेत । दोस्रो चौमासिक आर्थिक वर्ष वितिसक्दासमेत कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसार विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । 

प्रदेश कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालयले चालू आवको आठ महीनाको अवधिमा पूँजीगत बजेट २.८१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले असार १ गते चालू आवका लागि रु २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखको बजेट ल्याएकामा रु एक अर्ब ५६ करोड ८३ लाख ७३ हजार खर्च गरेको हो । उक्त खर्च अत्यन्तै न्यून भएको उक्त कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएको बताउनुभयो । ‘‘तथ्याङ्कमा मात्रै बजेट खर्च कम देखिएको हो तर गाउँ–गाउँमा उपभोक्ता समिति गठन भएर तीव्र गतिमा बजेट खर्च हुँदैछ’’, उनले भने, “भौतिक संरचना, कर्मचारी, ऐन–कानूनको अभाव, भौगोलिक विकटतालगायतले पनि बजेट खर्चमा केही ढिलाइ हुन पुगेको हो ।” मन्त्री ज्वालाले असारमै बजेट खर्च गर्ने प्रवृति रोक्ने तयारीमा रहेको बताए । 

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले चालूतर्फ रु तीन करोड ६७ लाख ९६ हजार र १५ लाख ८२ हजार पूँजीगततर्फ गरी रु तीन करोड ८३ लाख ७८ हजार मात्रै खर्च भएको जनाएको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको ३.९० प्रतिशत हो ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयभन्दा बढी रकम खर्चिएको जनाएको छ । रु ३३ लाख ३४ हजार चालू र रू ९ लाख ५४ हजार पूँजीगत गरी ४२ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक प्रतिशत बजेट पनि खर्च गर्नसकेका छैनन् । प्रदेश कोष तथा लेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले ०.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । रु सात अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ३ हजार विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु २४ करोड २६ लाख ३० हजार खर्च गरेको छ । यो खर्च कूल बजेटको ०.२५ प्रतिशत मात्रै हो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले पनि शून्य दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । रु एक अर्ब १५ करोड ७४ लाखको अख्तियारी पाएको उक्त मन्त्रालयले रु दुई करोड ४३ लाख खर्च गरेको छ ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब ६३ करोड ९ लाख बजेटमध्ये ७.०६ प्रतिशत अर्थात रु २५ करोड ९० लाख मात्रै खर्च गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३.२२ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । रु दुई अर्ब आठ करोड ६९ लाख २३ हजारको अख्तियारी पाएको उक्त मन्त्रालयले रु १४ करोड ७६ लाख खर्चेको छ । रु आठ अर्ब २९ करोड ६२ लाख ८२ हजार कूल बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु ३२ करोड २८ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ । यो खर्च २.८८ प्रतिशत हो । 

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि २२ दशमलव २८ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । रु दुई अर्ब ३३ करोड ७ लाख बराबरको विकास बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको उक्त मन्त्रालयले रु ४९ करोड २६ लाख ६९ हजार खर्च गरेको हो । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा