सोमबार, ६ श्रावण, २०७६ Monday, 22 July, 2019

स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए पनि विभेद हटेन : दलित अगुवा

जातीय आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका हुन् । 
प्रतिनिधिमुलक फाइल फोटो : वेब

 भूपेन्द्रसिंह विष्ट (रासस)

डडेल्धुरा । डडेल्धुरामा दलितहरुमाथि जातीय विभेद कायमै रहेको दलित समुदायका अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जातीय आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले गुनासो गरेका हुन् । 

दलित समुदायका व्यक्तिले भैंसी पालेर व्यवसाय गरौ भन्दा उसले उत्पादन गरेको दूध दलित भन्दा अन्य समुदायले नकिन्ने अवस्था रहेको दलित महिला सङ्घ (फेडो)का सचिव सुनिता गैरे बताइन् । दलित समुदायको दूध दलित समुदायले मात्रै किनिदिनु पर्ने अवस्था छ । उनले भनिन्, “सदरमुकाममा गैर दलित छन् भने गैर दलितबाट मात्रै दूध ल्याइन्छ । हामी दलित समुदायको घरमा गैर दलितहरुले दूध ल्याउन मान्दैनन् ।”

जातीय विभेदमा केही हदसम्म कमी भए पनि अझै पूर्णरुपमा कम भइनसकेको उनको भनाइ छ । दलितहरुले गर्ने पेशा गैर दलितहरुले गर्दा सम्मानित हुने तर, दलित समुदायले गर्दा अपहेलित हुनु पर्ने स्थिति रहेको उनको गुनासो छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला सदरमुकाममा दलित समुदायका व्यक्तिले कोठा पाउन सकिरहेका छैनन् । सदरमुकाममा उच्च शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा पढ्न आउने दलित विद्यार्थीहरुले कोठा पाउनै मुश्किल रहेको दलित अगुवा प्रवीण जैरुले बताए ।

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दैनिक जसो विभेदका घटना भए पनि खुलेरै सम्बन्धित निकायमा उजूरी गर्ने आँट गर्न नसक्दा यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन् । वर्षौंदेखि ठूलो जातका अधीनमा बसेका दलित समुदाय छुवाछूत विरुद्धका कुरा उठाए गाउँ नै छाडेर जानुपर्ने समस्याले पनि विभेदका घटना बाहिर आउन नसकेको जैरुले बताए ।

अमरगढी नगरपालिका–३ मा रहेको घटालथानमा दतिल समुदाय र गैर दलितका लागि छुट्टाछुट्टै मसानघाट बनाइएको छ । वषौंदेखि यहाँ दलित समुदायका व्यक्तिको मृत्यु भएपछि दलित समुदायका लागि बनाइएको चिहानमा दाहासंस्कार गर्ने गर्दछन् भने गैर दलित समुदायले आफ्नो अलग्गै चिहान बनाइएको छ ।

पछिल्लो समय सार्वजनिक स्थानमा हुने विभेदका घटनामा कमी आएको भए पनि अदृश्य रुपमा छुवाछूत कायमै रहेको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ डडेल्धुराका अध्यक्ष सुन्दर जैरुले बताए । उनले भने, “अदृश्य छुवाछूत भनेको म सँगै बसेको हुन्छु तर म माथि विभेद भएकै हुन्छ । त्यो विभेद आँखाको इशाराले गरेको हुन्छ ।”

डरले गर्दा विभेद
छुवाछूत विरुद्धका कुरा उठाए गैर दलितहरुले केही गरिहाल्ने पो हुन् कि भन्ने डरले गर्दा पनि जातीय विभेद खेपिरहनु परेको अमरगढी नगरपालिका ५ का स्थानीयवासी श्याम सिनालले बताए ।

दलित समुदायका व्यक्तिहरु डराउने गरेका कारण सबैले हेपेका हुन् । उनले भने, “दलित समुदायमा रहेको डरको जरो जहिलेसम्म निकालेर फालिँदैन तबसम्म जातीय विभेद कम हुँदैन ।”

दलित समुदायले जातीय विभेद गर्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता राख्नु पर्ने उनी ठान्छन् । नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १२ वर्ष बित्दा पनि व्यवहारमा भने छुवाछूत र विभेद हट्न सकेको छैन । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसूर र सजाय ऐन भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यवहारमा विभेद हट्न नसकेको दलित अगुवाहरुको भनाइ छ ।

अझै जातीय विभेद हटिसकेको महशुस नभएको अमरगढी नगरपालिकाका नगरकार्यपालिकाका सदस्य राम परियारले बताए । उनका अनुसार दलितहरुले छोरीको विवाह गर्दा गैर दलितहरुलाई बोलाउँछ, घरमा आएर ‘कोरो टीका’ (विना अक्षताको टिका) लगाएर दक्षिणा दिएर जान्छन् । तर, हामी गैरदलितको घरमा जाँदा दक्षिणा दिएर खाना खाएर आउनुपर्छ । “विभेद त छ नि ! किन छैन ?” उनले प्रश्न गरे ।

कार्यपालिकामा समेत दलित सदस्यहरुले उठाएका कुराहरुको सुनुवाइ कम हुने गरेको उनको गुनासो छ । उनले भने, “हामी स्थानीय सरकारमा छौं । त्यहाँ पनि विभेदका कुरा छन् । हाम्रा कुराको सुनुवाइ र कार्यान्वयन कमै हुन्छन् ।”

कार्यपालिकामा आफूहरुले विभिन्न किसिमका विभेदहरु भोग्दै आइरहेको गुनासो गर्नुहुन्छ  अमरगढी नगर कार्यपालिका सदस्य सञ्जय जैरु । उनले भने, “विभेद कार्यपालिकामा पनि छ । तीनजना दलित र पाँचजना महिलामाथि विभेद छ । दलित समुदायका लागि बजेट छुट्याइएको छैन ।”

जातका आधारमा विभेद गर्नु कानूनी रुपले दण्डनीय अपराध भएको स्वीकार्दै अमरगढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख विशेश्वरप्रसाद ओझाले विभेदको अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि गाउँस्तरमा सचेतना बढाउन जरुरी रहेको नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य उत्तर विष्टले बताए । जातीय विभेदसम्बन्धी सभा, गोष्ठीहरु जिल्ला सदरमुकाममा भन्दा पनि गाउँस्तरमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनकोे जोड थियो ।

दलित समुदायलाई मात्रै नभई गैर दलितहरुलाई नेतृत्व दिएर गाउँगाउँसम्म जनचेतनाका अभियानहरु सञ्चालन गरेमा विभेदका घटनाहरुमा कमी आउने छ । उनले भने, “विभेद अन्त्य गर्न समुदायमा सचेतना बढाउनुका साथै दलितको क्षमता विकासमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ ।”

सामाजिक मूल्य मान्यताका कारणले गर्दा पनि जातीय विभेद न्यून गर्न समस्या भइरहेको छ । प्रथमतः यस्ता मूल्य मान्यताहरुलाई हटाउन आवश्यक छ । पुराना पुस्तालाई जातीय विभेदका बारेमा बुझाउन सकेमात्रै समाजमा रहेको विभेद अन्त्य हुने उनी ठान्छन् ।

प्रहरीमा उजूरी पर्दैन
तीन वर्षयता जातीय छुवाछूतको उजूरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको छैन । कार्यालयका अनुसार २०६४ सालयता सात वटा जातीय भेदभावसम्बन्धी उजूरी दर्ता भए पनि एउटै मात्र मुद्दा अदालतसम्म पुगी फैसला भएको छ ।

हिजोको दिनभन्दा आजभोलि जातीय विभेदमा कमी आएको डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजु पौडेलले बताए । उनले अझैपनि समाजबाट पूर्णरुपमा जातीय विभेद उन्मुलन भई नसकेको बताए ।

जातीय विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने गरेको उहाँले जानकारी दिए ।  “विभेदका घटना प्रहरी र प्रशासनसम्म नआउने अवस्था हो, गाउँघरमै मिलाउने गरेकाले पनि हामी कहाँ नआएका हुन्,” उनले भने ।

विसं २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । विसं २०२० मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमै छुवाछूतलाई निषेध गरेको भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकमा राखेको छ । यसमा कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै पनि प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यदि यस्तो कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा