बुधबार, १ श्रावण, २०७६ Wednesday, 17 July, 2019

सर्वोच्चको आदेश: विषादी परीक्षण रोक्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु

अन्तरिम आदेशमा छलफलको लागि सरकारलाई आगामी असार ३० गते अदालतमा उपस्थित हुनसमेत भनिएको छ ।

 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले बुधबार सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको तीनै वटा रिट निवेदनमा आदेश गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

मंगलबार (हिजो) उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सरकारलाई तत्काल भन्सारमा विषादी परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।आदेशमा छलफलको लागि सरकारलाई आगामी असार ३० गते अदालतमा उपस्थित हुनसमेत भनिएको छ ।

यही असार ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले विदेशबाट भित्रिने कृषिजन्य पदार्थमा अनिवार्य विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, भारतीय पक्षबाट चर्को दबाब आएपछि गत बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तयारी नपुगेको भन्दै विषादी परीक्षण नगरी तरकारी नभित्र्याउने निर्णय स्थगन गरेको थियो ।

भारतीय दबाब बढेपछि तरकारी तथा फलफूलमा मिसाइने विषादी परीक्षण गर्ने निर्णयबाट सरकार पछाडि हटेकोले उक्त निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । 

रिट निवेदन दायर गर्नेमध्येका एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका संयोजक अधिवक्ता स्वागत नेपालले सर्वोच्चको आदेश जनताको पक्षमा आएका बताए । उनले भने, ‘विषादियुक्त फलफूल तथा तरकारी परीक्षण नगरी नेपाल ल्याउन सरकारले गरेको निर्णयको तत्काल लागू नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।’

उनका अनुसार स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट ५१ जना अधिवक्ताहरुले बहसका लागि वकालतनामा भरेका थिए । आजको बहशमा अधिवक्ता नेपालसहित नारायण प्रसाद दुवाडी, विकास भट्टराई, पुनम झा, शुभराज शिल्पकार, चन्द्रकुमारी चौलागाईँ, पदमबहादुर श्रेष्ठ समेत, दीनेशराज सत्याल लगायतले बहस गरेका थिए ।

 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा