शुक्रबार, ६ भदौ, २०७६ Friday, 23 August, 2019

जमीन बाँझो राखे कानूनको कठघरामा

सरकारले अघि सारेको करार, सहकारी र सामूहिकखेती प्रणाली प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
प्रतीकात्मक फाइल फाेटाे वेब

काठमाडौं । खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई रु तीन लाखसम्म जरिवाना लगाउने कानून तयार हुँदैछ ।

खेतीयोग्य भूमिको दुई तिहाई जमीन बाँझो राखेको प्रमाण पुगेमा त्यस्तो व्यक्ति जरिवानाको भागीदार हुनेछ । जमीन बाँझो राख्ने व्यक्तिको उजूरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गर्नसक्ने प्रावधान “भूउपयोग ऐन, २०७५” को मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सरकारले “भूउपयोग ऐन, २०७५” संसद्मा दर्ता गरेको छ । खेतीयोग्य जमीन बाँझो राख्ने व्यक्तिलाई जरिवाना लगाउने प्रावधानसहित नेपालमा पहिलोपटक यस्तो ऐन संसद्मा दर्ता भएको हो । सो ऐन पारित भएपछि खेतीयोग्य भूमि बाँझो राख्ने जो कोही व्यक्ति कानूनको कठघरामा पुग्नेछन् । सरकार गठन भएको झण्डै एक वर्षपछि संसद्ले “भूउपयोग ऐन, २०७५” पारित गर्दै छ । आगामी फागुन ३ गते सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दैछ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा युवकध्वज जीशीले वर्षेपिच्छे खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुनेक्रम बढ्दै गएकाले सरकारले उक्त ऐन बनाउन लागेको जानकारी दिए । संसद्मा भने उक्त ऐन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले पेश गरेको हो ।

नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भरछन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार गतवर्ष रु दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो थियो । हाल झण्डै रु तीन करोड रोपनी जमीन बाँझो रहेको अनुमान विज्ञहरुको छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ । एक हेक्टर भनेको २० रोपनी जमीन हो ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मार्फत आगामी पाँच वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना पेश गरेका थिए ।

सरकारको बजेट पेश भएको वर्ष राज्यले रु दुई खर्बको चामल आयात गरेको थियो । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महीनामा नेपालले जिउँदो तथा खान तयारीयोग्य माछा ४२ लाख ८९ हजार ७३८ केजी र पक्षीको मासु (कुखुरा, हाँस, टर्की र अष्ट्रिच) भेँडा तथा अन्य जनाबरको मासु रु ८५ करोड ५६ लाख दुई हजार मूल्य बराबर आयात गरेको छ ।

व्यापार घाटा कम गर्ने प्रमुख अस्त्र कृषि हो । त्यसैले कृषिमा विभिन्न थरीका अनुदान दिने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको व्यापारघाटा रु १२ खर्ब पुगेको छ ।

कृषिमा आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यात बढाउन सक्दा धेरैहदसम्म व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । “भूउपयोग ऐन, २०७५” को मस्यौदामा भूमिको वर्गिकरण, समूचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनबाट कृषिमा देखिएको परनिर्भरता घटाउन सकिने उल्लेख छ ।

ऐनको मस्यौदामा भूमिको वर्गिकरण १० प्रकारले गरिएको छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक छन् । सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिीकीकरणमार्फत कृषिमा देखिएको परनिर्भरता कम गर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले अघि सारेको करार, सहकारी र सामूहिकखेती प्रणाली प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले करार खेती गर्न चहानेलाई भने जति जमीन उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । उनले भू–माफियाले जमीनलाई खण्डीकरण गरी जथाभावी रुपमा खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिणत गरिसकेकाले व्यावसायिक खेतीमा लगानी गर्न चहानेलाई पछिल्लोपटक जमीन उपलब्ध गराउन नसकेको हुँदा कृषिमा ठूला लगानी भित्र्याउन नसकेको बताए ।

सरकारले गत वर्षदेखिनै सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारण अघिसारेको थियो । तर, ऐन नभएका कारण कार्यान्यनमा आउन सकेन । यद्यपि भारत, चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश, लगातयका मुलुकमा भने करारखेती सफल मानिएको छ । सरकारले कृषि अनुदानमा बढोत्तरी गर्दै लगेको छ । सस्तो ब्याज दरमा कर्जा लगानी गर्ने नीति कार्यान्यनमा ल्याएको छ । थोरै भए पनि रासायनिक मलमा अनुदानको व्यवस्था छ । तर युवा जमात कृषिमा आर्कषित हुनसकेको छैन ।

राज्यले कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई जमीन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । छैठौं कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।

सो गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालिन कृषक रहेकोमा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मानिर्भर छन् भने ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि ऋण पाउन नसकेको उल्लेख छ । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा