आइतबार, १ भदौ, २०७६ Sunday, 18 August, 2019

गृहसचिवले सुरक्षा करको नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रस्ताव 

गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले कस्ता आयोजनालाई कतिको सङ्ख्यामा कति समयका लागि सुरक्षा जनशक्ति खटाउने भन्नेबारे स्पष्ट नीतिगत निर्णयको आवश्यकता खड्किएको बताएका छन् ।

 

काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले कस्ता आयोजनालाई कतिको सङ्ख्यामा कति समयका लागि सुरक्षा जनशक्ति खटाउने भन्नेबारे स्पष्ट नीतिगत निर्णयको आवश्यकता खड्किएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उनले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै सुरक्षा जनशक्तिको सङ्ख्या किटान गर्न लगाएर त्यसका आधारमा सुरक्षा कर लिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ भने ।

सचिव राईले भने, “समान्य बाहिरी सुरक्षा दिने हो वा भित्र सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान गर्ने हो, त्यो डिपिआरमा पूर्णरुपमा उल्लेख हुनुपर्छ, अहिले कतिपय आयोजनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल दुवैको ठूलो जनशक्ति खटिएको अवस्था छ, सरकारी आयोजनामा त जीनतिन राखौँला, निजी क्षेत्रका हाइड्रोदेखि सिमेन्टसम्मका सबै आयोजनालाई सित्तैमा हामीले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ ।”

 आयोजनालाई कति  सुरक्षा चाहिने हो, कहिलेसम्म चाहिने त्यसको यकिन गरी उनीहरुले दायित्व व्यहोर्ने गरी सुरक्षाकर लिनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा रहेको बताउँदै उनले जलविद्युत् आयोजनाबाट सुरक्षाकर्मीको माग भई आएकाले त्यो नीति बनाएर अघि नबढ्ने हो भने धान्नै नसक्ने अवस्था आउनसक्छ ।

बैठकमा आयोजना सञ्चालन गरेर निजी क्षेत्रले मुनाफा लैजाने राज्यले केही रोजगारी र रोजगारी र राजश्व बाहेक केही नपाउने अवस्था हुनुहुन्न, आयोजनाले सुरक्षा फौज मागेमा दायित्व उसले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मतैक्यता भएको थियो ।

शान्ति सुरक्षासँग जोडिएको मन्त्रालयको सहमति बेगर नै आयोजना स्वीकृत गर्दानै सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान गरिने छ भनेर गरिएको हस्ताक्षरले आफूहरुलाई अप्ठे्यारो तुल्याएको बताउँदै गृह मन्त्रालयका पदाधिकारीले कतिपय स्थानमा नीति र कानूनले दिनुपर्ने अवस्था नभए पनि सुरक्षा फौज खटाइरहेको बताए ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा भइरहेको छलफलमा व्यक्ति, निकाय, स्थान, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लोकमार्ग, नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कुन सुरक्षा अङ्ग कतिको सङ्ख्यामा खटाइनेबारे नीतिगत व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बताए  ।

महानिरीक्षक खनालले भने, “लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका मुलुकमा नागरिकको पहुँचलाई सहज र सरल तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतका मानवअधिकारका विषयवस्तु जोडिनेस्थान प्रहरीको नै कार्यक्षेत्र भित्र रहनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।” 

कुन सुरक्षा अङ्गलाई कुन जिम्मेवारी दिने भन्नेमा आधार के–कस्तो ढङ्गले निर्धाण गर्नेबारेमा छलफल भएको उक्त बैठकमा सांसदले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अहिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासमेत खटाइएको हुँदा कार्यजिम्मेवारीलाई व्यवस्थित तुल्याउन सुझाव दिए।

दैनिक शान्ति सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान तथा अपराधी पक्राउ र अदालत पुर्याउने काम नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र राखेर अघि बढन बैठकमा सदस्यहरुले सुझाव दिए । गृह मन्त्रालयका तर्फबाट सो अवसरमा विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नेपाल प्रहरी होइन, नेपाली सेनाको सङ्ख्या धेरै भएकाले उसले जिम्मेवारी लिइदिएमा जाति हुन्थ्यो भन्ने धारणा रहेको बताउँदै कुटनीतिक नियोगमा पनि दुईवटै सुरक्षा निकायको प्रयोग भइरहेको छ यसमा नीतिगत निर्णयको आवश्यकता धारणा व्यक्त गरे । रासस। 

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा