भारतले जम्मू–कश्मीरको संवैधानिक विशेषाधिकार खोस्यो, नेताहरू नजरबन्दमा

विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएपछि आइतवार रातिदेखि जम्मू–कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ । अन्य मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ ।
फायल फाेटाे : एजेन्सी

 

काठमाडौं । भारत सरकारले जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएको छ ।

विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गरिदिएपछि आइतवार रातिदेखि जम्मू–कश्मीरमा त्यहाँका नेताहरूलाई नजरबन्दमा रााखिएको छ । अन्य मानिसहरूको आवतजावतमा कडाइ गरिएको छ ।

नजरबन्दमा रहेकी जम्मू–कश्मीरकी भूतपूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीले मोदी सरकारको यो निर्णयले भारतीय लोकतन्त्रका लागि यो ‘कालो दिन’ भएको टिप्पणी गरेकी छन् । भूतपूर्व मुख्यमन्त्री मुफ्तीले ट्विटरमा अनुच्छेद ३७० हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको र यसबाट जम्मू–कश्मीरमा भारतको उपस्थिति कब्जा गर्न आएको सेनाको जस्तो भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

अहिले कश्मीरमा हजारौँ भारतीय सैनिक परिचालित भएका छन् । 

भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले आइतबार नै जम्मू–कश्मीरलाई विशेषाधिकार दिएको संविधानको धारा ३७० र अनुच्छेद ३५ ए खारेज गरेको सूचना जारी गरेका हुन्  ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेजसम्बन्धी सूचना राज्यसभालाई दिएको छ । राज्यसभामा प्रतिपक्षी सांसदहरूले मोदी सरकारको उक्त निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् । 

तनावग्रस्त राज्यसभामा केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत रहने निर्णय गरिएको बताएका छन् । गृहमन्त्री शाहले राज्यसभामा बोल्दै जम्मू–कश्मीरको पुनर्गठन गरिएको र सरकारले भारत प्रशासित साबिक जम्मू–कश्मीर राज्यलाई छुट्याउँदै दुई भागमा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएको जानकारी दिए ।

अब जम्मू–कश्मीर एउटा र लद्दाख अर्को केन्द्रशासित प्रदेश भएका छन् । बीबीसीकाे सहयाेगमा

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा