जम्मू–कश्मीर मामिलामा दिल्ली चिन्तित !

भारतको अत्यन्त अशान्त र असन्तुष्ट क्षेत्र अझै धेरै अस्थिर बन्न सक्छ । यहि कारणले भारतमा संवैधानिक संकट निम्तिएपछि दिल्लीको चिन्ताको पारो भने ह्वात्तै बढेको छ ।

 

काठमाडौं । भारतको संविधानको अनुच्छेद ३७० ले प्रदान गरेको विशेषाधिकारले जम्मू–कश्मीरका लागि ठूलो महत्त्व राख्दछ । त्यही व्यवस्थाका कारण र आधारमा राजतन्त्रसहितको त्यो राज्य सन् १९४७ मा भारतको हिस्सा बन्न पुगेको थियो ।

गत मे महिनामा नरेन्द्र मोदी पुनः विजयी भएपछि भाजपालाई कश्मीरको विशेषाधिकार हटाउने जस्ता हिन्दु राष्ट्रवादीका माग पूरा गर्न बाटो खुलेको हो । 

जम्मू–कश्मीरको  विशेषाधिकार खारेज गर्न संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि धारा ३७० (३०) मा राष्ट्रपतिको आदेशलाई जम्मू–कश्मीरको संविधानसभाले पारित गर्नुपर्ने लेखिएको छ ।

तर, भारतीय संसद्को दुवै सदनले दुईतिहाइ बहुमतलेमात्रै जम्मू–कश्मीरको  विशेषाधिकार खारेज गरियो । गत आइतबार भाजपा नेतृत्वको सरकारले त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले जारी गरेकाे सूचनामार्फत एकपक्षीय ढङ्गले च्यातिदियो

भाजपाका नेता तथा कार्यकर्ताले यो कदमलाई उत्साहपूर्वक स्वागत गरेका छन् । तर , यो कदम चाल्नु अघि दिल्लीले सावधानी अपनाउन चालेका कदमले कश्मीरबारे निर्णयले त्यहाँ पार्न सक्ने असरबारे दिल्ली चिन्तित रहेको प्रष्ट पारेको छ ।

दिल्लीको यो कदमले जम्मू र लद्दाखबाट भारत सरकारलाई धेरै समर्थन जुट्न सक्ला । तर, त्यसले कश्मीर उपत्यकामा रहेका असन्तुष्टिहरूलाई झनै गाढा बनाउने छ । भारतको अत्यन्त अशान्त र असन्तुष्ट क्षेत्र अझै धेरै अस्थिर बन्न सक्छ । यहि कारणले भारतमा संवैधानिक संकट निम्तिएपछि दिल्लीको चिन्ताको पारो भने ह्वात्तै बढेको छ ।

कश्मीरी जनतालाई भावनात्मक रूपमा एकीकरण गर्न नसकेको दिल्लीले एकाएक त्यहाँ हजारौँ सैनिक खटायो । काश्मिर घुम्न गएका पर्यटक तथा हिन्दू तीर्थालुलाई कश्मीर तत्काल छोड्ने आदेश दियो । त्यहाँ शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिए  इन्टरनेट तथा मोबाइल सञ्जालहरू बन्द गरियो । दिल्लीकै आदेशमा सर्वसाधारण मानिसहरूलाई सार्वजनिक भेला हुन बन्देज लगायो । र, कैयौँ कश्मीरी राजनीतिज्ञ र सामाजिक अभियन्ताहरुलाई नजरबन्द राखेर धरपकड गरिएको छ ।

नजरबन्दपछि पक्राउ परेकी पूर्व मुख्यमन्त्री महबूबा मुफ्तीको अभिव्यक्तिले  दिल्लीको चिन्ता झन् बढाइदिएको छ । उनले भनेकी छन्,  ‘हामी जो कश्मीरको नेतृत्वमा छौँ, जसले ठूलो आशमा भारतसँग मिलेर दुई राष्ट्र सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेका थियौँ आज लाग्छ पाकिस्तानको सट्टा भारत रोजेकोमा हामी गलत थियौँ ।’

विशेषाधिकार खारेज गरिएपछि छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानले कडा प्रतिवाद गर्दै अन्तिम समयसम्म काश्मिरी जनतालाई साथ दिने प्रबिद्धता जनाइसकेको छ । पाकिस्तानले भनेको छ, ‘भारतको खतरनाक खेलविरुद्ध पाकिस्तानले अन्तिम विकल्पहरुको प्रयोग गर्नेछ ।’ पाकिस्तानको अभिव्यक्तिले पनि दिल्लि झन् चिढिएको छ । एजेन्सीकाे सहयाेगमा

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा