जम्मु-कश्मीर भारतको आन्तरिक मामिला हो : भारत

जम्मु-कश्मीरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, व्यवसायी र अधिकारकर्मी समेतका ५६० जनाभन्दा बढीलाई नजरबन्दमा राखिएको छ ।

 

नयाँदिल्ली । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जम्मु-कश्मीरका सम्बन्धमा लिइएको निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला रहेको जनाएको छ ।

भारतले जम्मु-कश्मीरका सम्बन्धमा रहेको संविधानको विशेष व्यवस्था गत सोमबार खारेज गरेको थियो । भारतको उक्त निर्णयप्रति विमति जनाउँदै पाकिस्तानले भारतको कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने जनाइसकेको छ ।

पाकिस्तानले बुधबार भारतसँगको कुटनीतिक दर्जा घटाएको थियो भने भारतीय दूतलाई फिर्ता गर्ने तथा दुबै देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गरेको थियो  ।

जम्मु-कश्मीरको विषयलाई लिएर दुई पटक युद्ध भइसकेको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा जम्मु-कश्मीरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० लाई खारेज गर्ने निर्णय भारतको आन्तरिक मामिला रहेको उल्लेख छ ।

भारतले पाकिस्तानका पछिल्ला कार्यवाहीप्रति तिखो आलोचना गर्दै भारतीय कदमले जम्मु-कश्मीरको आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने बताएको छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यम प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया र इन्डियन एक्सप्रेसले जम्मु काश्मिरमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, व्यवसायी र अधिकारकर्मी समेतका ५६० जनाभन्दा बढीलाई नजरबन्दमा राखिएको जनाएका छन् । उनीहरुलाई श्रीनगर, बारामुल्ला र गुरेजमा अस्थायी शिविर बनाएर राखिएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार अपराह्न देशका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको भारत सरकारले जनाएको छ । जम्मु-कश्मीरको सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन दशौं हजार सेना र प्रहरी तैनाथ गरिएको छ । जम्मु काश्मिरमा इन्टरनेट र फोन सेवा बन्द गरिएको छ भने मानिसको आवागमनमा अति कडाई गरिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रवक्ताले जम्मु-कश्मीरमा सञ्चार बन्द गरिएको, नेताहरूलाई पक्राउ गरिएको र राजनीतिक भेला गर्न प्रतिबन्ध लगाइएकोबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घले त्यहाँ मानवाधिकारको स्थिति झन् बिग्रिन सक्नेू भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा