‘बहुपति, बहुपत्नी प्रथालाई हेक्का राखेरमात्रै कानून तर्जुमा गर्नपर्ने’

छलफलमा सांसद छक्कबहादुर लामाले हुम्ला र डोल्पालगायतका जिल्लामा बहुपति प्रथा अझै कायम रहेको हुँदा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने क्रममा खेप्नु परिरहेको कानूनी अड्चनलाई हेक्का गरेर मात्र कानून तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक । बैठकमा गुहमन्त्री रामबहादुर थापाको उपस्थितिमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा छलफल गर्दै । तस्वीर : रोशन सापकोटा

 

काठमान्डौं । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था प्रदेशको अधिकार कटौती र स्थानीय संस्कृति एवं परम्परा विपरीतका कानून निर्माण गर्न नहुने तर्क गरिएको छ । 

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसद छक्कबहादुर लामाले हुम्ला र डोल्पालगायतका जिल्लामा बहुपति प्रथा अझै कायम रहेको हुँदा नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने क्रममा खेप्नु परिरहेको कानूनी अड्चनलाई हेक्का गरेर मात्र कानून तर्जुमा गर्न सुझाव दिए ।

उनले भने, “डोल्पा र हुम्लामा तपाईंहरुले सुनेका भन्दा बेग्लै समस्या छ, जुन समस्या हामीले भोगका, देखेका र अनुभव गरेका विषय हुन्, यस्ता समस्या यहाँ, अहिले नउठाए कहाँ र कहिले उठाउने हो ? त्यहाँका जनताले सामना गर्नु परिरहेको पक्षलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस् ।”

मुलुकी अपराध संहिताले बहुविवाहलाई दण्डनीय कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको छ । हिमाली जिल्लाका कतिपय जातिमा अझै पनि बहुपति प्रथा कायम नै रहेको छ । जनसङ्ख्याको कमी, संयुक्त परिवारमा बस्ने परम्परा र सम्पतिको खण्डीकरण हुनबाट रोक्ने ध्येय रहेको उक्त प्रथाका कारण शिशुको पहिचान गर्न, नागरिकता प्राप्त गर्न तथा मृत्युदर्ता गराउन अप्ठेरो पर्न सक्नेतर्फ केन्द्रित रहेर समितिमा बहस चलेको थियो ।

सांसद विजय सुब्बाले कानूनले बहुविवाहलाई बन्देज गरेको अवस्थामा हुम्ला र डोल्पाका दूरदराजका कुनै जाति समुदायकी एक महिलाले तीनजना पति लिएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आएको अवस्थामा त्यसको निकास के हुनसक्छ भन्ने तर्कका आधारमा कानून तर्जुमा गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भने ।

उनले भने, “कानून र संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दासमेत कतिपय हामी जस्ता जातजातिले जेल सजाय भोग्नु परिरहेको छ, संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा किन दण्डसजाय भोग्नुपर्ने त ?”

सांसदत्रय यशोदा सुवेदी, रेखा शर्मा र डिला सङ्ग्रौलाले मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा संविधान र कानूनले बन्देज गरिसकेका कुरालाई संरक्षण गरेर जानुपर्छ भन्ने तर्कसँग सहमत हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद शर्माले भने, “समाज, प्रथा, परम्परा र व्यवहार देखाएर संविधान मिच्न मिल्छ कि मिल्दैन ? हामीले समाजभन्दा संविधान र कानून हेरेर निर्णयमा पुग्नुपर्छ ।” सांसद झपट रावलले संविधान र कानूनलाई आत्मसात् गरेर अघि बढने विषयमा कुनै मतभिन्नता नभए पनि डोल्पा र हुम्लाका त्यस्ता केही नागरिकले विवाह, जन्मदर्ता र नागरिकता लिन आए भने त्यसको गाँठो कसरी फुकाउने भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, “त्यस्ता समुदायबाट मृत्यु भएको सूचना दिन आए भने त्यसबेला के गर्ने, कुन पतिको मृत्यु भएको हो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यो समस्या हो कि होइन ?” सांसद पम्फा भुसालले मुसलमान समुदायले तलाक दिने कार्यलाई अपराधको रूपमा भारतीय अदालतले परिभाषा गरिसकेको हुँदा पुराना रूढीवादीलाई अझै मानेर जानुपर्छ भन्ने तर्कको संरक्षण गरेर जान सकिँदैन भने ।

सांसद महेश्वरजङ्ग गहतराजले समाजले स्वाभाविकरूपमा लिए पनि कानूनी पाटोबाट अस्वाभाविक देखिने प्रथा र परम्परालाई अन्त्य गर्ने ढङ्गबाट कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ भने । सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले विवाहलगायत कतिपय पक्षमा व्यावहारिक र कानूनी पाटोबीच मतैक्य नहुँदा आउने अप्ठेरोलाई सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा