आइतबार, १ भदौ, २०७६ Sunday, 18 August, 2019

सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक बहुमतले स्वीकृत

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए ।
फायल फाेटाे : रासस

 

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको  बैठकले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आजको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । यसअघि बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित एवम् थप सुधार गर्न ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्था० प्राधिकरण विधेयक २०७६’ ल्याइएको स्पष्ट पारेका थिए । 

सो विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले प्रस्तावित प्राधिकरणको प्रमुख राजनीति नियुक्ति नहुने स्पष्ट पारे । यस प्रकारका विधेयक पोखरा, विराटनगर, भरतपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न आउने जानकारी मन्त्री महासेठले जानकारी दिए ।

“वातावरण मैत्री तीन सय बस उपत्यकाभित्र आउन लागेका छ । बस अपाङ्ग, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुनेछ”, उनले भने । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद राधेश्याम अधिकारीले काठमाडाँै उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्था) प्राधिकरण विधेयक अधुरो र अपूरो भएकाले फिर्ता लिन सरकारसित आग्रह गर्दै विधेयकले सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताए । 

सांसद बद्री पाण्डले विधेयक निर्माणमा सरकारको कौशलता नदेखिएको, राष्ट्रिय यातायात नीति नआई विधेयक आउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने चर्चा गर्दै विधेयक सच्याएर ल्याउन माग गरे ।

सांसद रामनारायण विडारीले पैदली यात्री र साइकल यात्रीका बारेमा विधेयकले बोल्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न गर्दै विधेयक आउनु सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे ।

सांसद उदया शर्मा पौडेलले देशभरका सार्वजानिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै विधेयकको कार्यक्षेत्र सीमित भएकामा विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद कोमल ओलीले सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रको पहुँचमा भएको हुँदा सरकारले नियमन र अनुगमन मात्र गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद प्रकाश पन्तले विधेयक विधेयक जस्तो नभई कार्यविधिका रुपमा आएको चर्चा गर्दै प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचमा विधेयकले समन्वय गर्न नसक्ने बताए । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले विधेयक संविधान विपरीत भएको हुँदा फिर्ता लिन सरकारसित माग गरे ।

सांसद डा विमला राई पौडेलले विधेयकको भावना राम्रो भए पनि धेरै परिमार्जन आवश्यक रहेको सुझाव दिए । सांसद कालीबहादुर मल्लले सार्वजनिक यातायातमा हवाई उड्डयनमा जस्तै विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सिट छुट्याउन माग गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आगामी भदौ ४ बुधबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा