सोमबार, ४ कार्तिक, २०७६ Monday, 21 October, 2019

फोहर व्यवस्थापन कसले गर्ने ? तीनै तहका सरकार भन्छ– अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण चाहियो

राजधानीलगायत मुख्य शहरको फोहर व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण वा विकास समिति गठन गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।
सिंहदरबारमा आइतबार बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सहभागी हुँदै शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई । तस्वीरः चन्द्रकला क्षेत्री

 

काठमाडौं । राजधानीलगायत मुख्य शहरको फोहर व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण वा विकास समिति गठन गरिनुपर्नेमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले आज आयोजना गरेको राजधानीको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरक्रियामा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले फोहरमैला स्रोत व्यवस्थापन केन्द्रको खारेजीले यससम्बन्धी काम गर्ने निकाय नभएको बताए ।

“केन्द्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार लैजाने गरी पुर्नजीवित गरिनुपर्छ, अझ अधिकार सम्पन्न र प्रभावकारी रुपमा केन्द्रकै ढाँचामा नाम अरु नै राखे पनि संरचना आवश्यक छ, फोहरसम्बन्धी काम एकद्वार प्रणालीबाट गर्न पनि यसका आवश्यकता छ”, उनले भने ।

मन्त्रालय नुवाकोटको बञ्चरेडाँडामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न मात्र फोहरमैलासँग जोडिएको मन्त्री राईले स्पष्ट पारे । पहुँच सडक र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिस्डोलमा हाल व्यवस्थापन भइरहेको फोहरको विषय मन्त्रालयसँग नजोडिएको उनले बताए ।

समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले दुई वर्षलाई भनी सिस्डोलमा १४ वर्षदेखि फोहर फाल्दासमेत राम्रो व्यवस्थापन नभएको, फोहरको पहिराले सडक अवरुद्ध भई आवागमनमै समस्या भएकाले छिटो खोल्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिइन् । सिस्डोलवासीलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति वर्षौँदेखि नपाएकाले दशैँ अगावै दिन पनि उनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई आग्रह गरिन् । “शहरी विकास मन्त्रालयले बञ्चरेडाँडामा निर्माण गरिरहेको संरचनामा सूचना पाटी राखिएको छैन, त्यहाँ कति लागतमा के बन्न लागेको भन्ने जनताले थाहा पाउनुपर्छ, ५० वर्षका लागि त्यहीँ भकारीका रुपमा फोहर व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन”, उनले भनिन् ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले फोहरका विषयमा देशीविदेशी गिरोहबाट राजनीति हुने गरेकाले त्यो परिपाटी अन्त्य गर्न सुझाव दिए । सांसद जीपछिरिङ लामाले सिस्डोलमा फालिएको फोहरकै पहिराले लामो समयदेखि सडक अवरुद्ध भई फोहर लैजान र स्थानीयवासीको आवामनमै समस्या भएको स्थलगत अनुगमनका क्रममा देखिएको बताए । सांसद बहादुरसिंह लामाले चार वर्ष अघि संसद्को सुशासन समितिले गरेको अनुगमनका क्रममा लिच्चडलाई पिउन मिल्ने पानी बनाइ कोल्पुखोलामा बगाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नहुँदा स्थानीयवासी प्रभावित भएका गुनासो गरे ।

सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले सबै निकायले सिस्डोलको जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै कसको दायित्व हो भनी प्रश्न गरे । सांसद हितबहादुर तामाङले फोहर व्यवस्थापनका लागि सरोकार भएका व्यक्ति र निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण वा विकास समिति गठन नगरिए समस्या समाधान हुन नसक्ने बताए ।

सांसद विन्दा पाण्डेले तीन तहका सरकारमध्ये फोहर कसले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने स्पष्ट गर्न माग गरिन् । बैठकमा सांसद सञ्जय गौतम, अनिल झा, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, राजेन्द्रकुमार केसीले दीर्घकालीन रुपमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न अधिकार सम्पन्न निकायको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटका प्रमुख सन्तमान तामाङले फोहर व्यवस्थापनका नाममा धेरैले विदेश भ्रमण गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले खर्च राज्यलाई फिर्ता गर्न माग गरे । ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर लामाले फोहरका कारण सिस्डोल क्षेत्रमा रोगको सङ्क्रमण फैलिएर गाई, भैँसी, बाख्रालगायत चौपाया मर्न थालेका, जमीनमा उब्जनी घटेको, मानिसमा अनेकथरी स्वास्थ्य समस्या आउन थालेका गुनासो गरे ।

फोहर प्रभावित धादिङको धुनीवेशी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले खेत खन्न गएका किसान फोहरले बेहोश हुने गरेकाले सबै नगरपालिकाले आफैँ फोहर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रभावित काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र धुनीवेशी नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, सरोकार समिति र स्थानीयवासीले मानव स्वास्थ्यमा प्रभाव पर्ने गरी विसं २०६२ जेठ २२ गते भएको सम्झौताअुनसार फोहर फाल्न माग गरेका थिए । रासस

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा