मंगलबार, २६ कार्तिक, २०७६ Tuesday, 12 November, 2019

जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता गैरसंवैधानिक, आजैदेखि रोक्नु : सर्वोच्च

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक रहेको फैसला गरेको हो ।

 

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुले लिइरहेको तलब भत्तालाई गैरसंवैधानिक रहेको फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक रहेको फैसला गरेको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओलीले अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पदाधिकारी र सदस्यहरुले मासिकरुमा तलब भत्ता पाउने गरी बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले आज सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।

अन्तिम फैसलालाई ऐतिहासिक सफलता भन्दै अधिवक्ता ओलीले भने, ‘ संविधानको धारा २२० (८) र धारा २२७ सँग सीधा बाझिने गरि प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले लागू गरेका सुविधा पाउने ऐनहरुका दफा ३ अन्तर्गतका अनुसुचिहरु बदर भएका छन ।’ उनले थपे, ‘६ वटै प्रदेशसभाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब लिने गरी बनाएको कानुन खारेज भएका छन् । र, आजकै मितिले मासिक पारिश्रमिक रोकिएको छ ।’

गत बुधबारको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा.गोविन्द गौतम, शेरबहादुर केसी, डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवाली, गोपालकृष्ण घिमिरे, अधिवक्ताहरू सुदीप पौडेल, पंकजकुमार कर्ण, ओमप्रकाश अर्याल, सन्तोष भण्डारी, आरसी गौतम, डा.शिवकुमार यादव, ज्ञानेन्द्रराज आरण, राधा जीसी, वीरेन्द्र गौतम र लक्ष्मी थापालगायतले बहश गरेका थिए ।

प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा