जोशीलाई पेशी नतोक्ने घोषणा हतार भएन र ? 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व लिएसँगै निरङ्कुश बन्ने संकेत देखाएका छन् । वकालती व्यवसायमा हुँदा गम्भीर बिचलनमा फसेका थिए जबरा । न्यायालयको कमान्ड सम्हालेपछि उनी फेरि बिचलन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सहकर्मी न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अब उप्रान्त पेशी नतोक्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरे । यो घोषणाले सत्तापक्षीयलाई ठूलो राहत मिलेको छ ।

न्यायाधीश जोशी के कसरी न्यायाधीशका लागि ‘अयोग्य’ भए ? किन उनलाई पेशी नदिने हो ? त्यसको ठोस् प्रमाणसहित प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी नदिने घोषणा गरेको भए त्यसमा सहमत हुन सकिन्थ्यो । तर, कुनै आधार र प्रमाणबिना संघीय कार्यपालिका र संघीय व्यवस्थापिकालाई खुसी पार्नलाई यो घोषणा गरिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

जोशी अयोग्य, हैसियत नै नभएका हुन् वा उनका प्रमाणपत्रहरु ‘नक्कली’ हुन भने त्यसै छाड्नु मिल्दैन् । यदि त्यसो हो जोशीलाई अन्य अभियुक्तहरु सरह न्यायको कठघरामा उभ्याएर कारबाही गरिनुपर्दछ । 

सर्वाेच्च अदालत प्रधानन्यायाधीशको कुनै निजी कम्पनी होइन र हुन पनि सक्दैन । प्रधानन्यायाधीश हुने अवस्थामा पुगेको एउटा न्यायाधीश के कसरी अयोग्य भयो ? यो विषयमा जोशीमाथि गम्भीर छानबिन गरिनुपर्दछ ।

न्यायपरिषद् कहाँ छ ? जीवितै त होला ? न्यायाधीशका सारा चारित्रिक प्रमाणपत्र हेर्ने सरकारी निकाय यसरी जवाफविहीन हुन मिल्छ ? होइन भने न्यायपालिकामा गम्भीर प्रश्न उठ्दा मौन बस्ने न्यायपरिषद्को के काम ? होइन भने कि खारेज हुनुपर्दछ कि चलाइएमा सही काम गर्नुपर्दछ । 

जोशी यदि निर्दाेष रहेछन् भने उनीमाथि कति अन्याय भएको होला ? यसको जवाफ प्रधानन्यायाधीश जबरासँग सायदै नहोला । के यसबारेमा उनले अलकिति  पनि सोचेका होलान् र ? फेरि, जोशीलाई पेसी म तोक्दिन भन्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई किन हतार भयो ? अर्को प्रश्न पन जीवितै छ । बरु कुनै इबी पो छ की ? उनी जबराको नजरमा गोपाल पराजुली जसरी उमेर पुगिसकेका व्यक्ति हुन् ?

संसदीय सुनुवाइका क्रममा जबराले सरकारको निर्णयमाथि अदालतले नरोक्ने भनी प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरे । के सर्वाेच्च अदालत कार्यपालिकाको एउटा विभाग हो र ? कि शाखा कार्यालय हो ? होइन् भने सरकारको निर्णयमाथि अदालतले नरोक्ने भनी प्रतिबद्धता न्यायपालीकाको प्रमुखले गर्न मिल्छ ? तमाम् प्रश्नहरुको जवाफ खोज्न प्रधानन्यायाधीश जबराले कम्तिमा एकपटक  संविधान गम्भीर ढंगले दोहाराएर, तेहोराएर अध्ययन गरुन । 

संविधान र कानुनअनुसार काम गर्दागर्दै प्रधानन्याधीशलाई महाअभियोग लाग्छ भने लागोस्, सामना गर्ने आट हुनुपर्छ । सरकारले गर्ने असंवैधानिक कार्यलाई आँखा चिम्लेर सर्वाेच्च अदालतले सदर गर्ने हो भने के होला ? होइन भने संविधान संशोधन गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिका मातहतमा ल्याएर एउटा विभाग बनाइयोस् । नत्र संविधानको व्यवस्थाअनुसार न्यायपालिकाको मर्मअनुसार सर्वाेच्च अदालतले काम गर्नुपर्दछ ।

अन्तमा कुनै पनि न्यायाधीशको पक्ष, विपक्षमा लाग्नु जरुरी नै छैन । लेखकसँग  यी दुवै जबरा र जोशीसँग दोहोरो चिनजान नरहेको स्पष्टिकरण छ । दोहोरो सम्वाद भने प्रशस्तै भए संवैधानिक इजलासमा । प्रधानन्यायाधीशप्रति कुनै आक्रोश, रिस–व्देस केहि छैन । न्यायपालिकाको सम्मानीय व्यक्तिले गर्ने कार्य कसैप्रति नियोजित भयो कि, अर्काे पक्षलाई गम्भीर मर्का परेको छ कि भनी हेक्का पनि राख्नु सबैको कर्तव्य हो ।

जोशीलाई पेसी दिने–नदिने कुनै आवेश र आक्रोशमा होइन, विधिसम्मत सूक्ष्म ढंगले छानबिन गरी साँच्चीकै ‘खराब’ रहेछन् भने कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गर्नैपर्दछ ।

संविधानको मौलिक हकमा नै समान हकको व्यवस्था छ । कानुनका दृष्टिकोणले सबै नागरिक समान छन । कानुन सबैलाई समान रुपमा लागू हुन्छ । कानुनी शासन भएको देशमा नागरिकले गर्ने अपेक्षा यत्ति न हो । 

लेखकः लाेकेन्द्र ओली  अधिवक्ता हुन् । 

 
प्राप्त प्रतिकृयाहरू

यसमा तपाइको मत

सम्बन्धित समाचार
धेरै पढिएको
ट्वीटरमा